Feb 04, 05:16 pm
नई दिल्ली। दूरसंचार घोटाले पर गठित एक सदस्यीय पाटिल समिति का कहना है कि वर्ष 2003 के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े सभी फैसले प्रक्रिया के आधार पर गलत हैं।
समिति ने शुक्रवार को कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम के लिए पहले आओ, पहले पाओ की नीति और लाइसेंस आवंटन कैबिनेट के फैसले के खिलाफ था।
एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान दूरसंचार विभाग ने कानून मंत्रालय की राय की अनदेखी की।
कपिल सिब्बल ने कहा कि हम एक सदस्यीय समिति रिपोर्ट सीबीआई को सौंप रहे हैं। समिति ने स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में व्यापक स्तर पर सुधार और स्पेक्ट्रम की जमाखोरी करने वालों पर जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है
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